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प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की पूरी जानकारी

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दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्नदाता आय संरक्षण योजना के बारे में !!!!!

12 सितंबर 2018 को एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी प्रदान की है| इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है|

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प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण

  • यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है |
  • जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत होने की आशा है|
  • सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है|
  •  एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी|

‘पीएम-आशा’ के घटक ये हैं –

नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्‍य सुनिश्चित करने की व्‍यवस्‍था शामिल है और इसके अंतर्गत निम्‍नलिखित समाहित हैं –

  • मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस)
  • मूल्‍य न्‍यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस)
  • निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट पायलट योजना (पीपीपीएस)

धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की अन्‍य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्‍य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ 

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) : पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। 

राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस)  : पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे। 

निजी खरीद योजना (पीपीएसएस) : राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। 

दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें हम आपको इसमें मिल अपडेट होते रहेंगे देते रहेंगे|

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