Rajeev Gandhi Kisan Nyuntam Aay (Nyay) Scheme Chhattisgarh in Hindi

UPDATE – छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई 2020 को किसान न्याय योजना शुरू करने के लिए तैयार है। यह आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि है। तो, इस योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी है। धान, गन्ना और मक्के की फ़सलों की खेती करने वाले किसानों को न्याय योजना से बहुत लाभ होने वाला है।

हाल ही में आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के तहत, सभी गन्ना, मक्का और धान उत्पादकों को उनके पंजीकृत क्षेत्र के अनुसार धन दिया जाएगा। यह खरीफ वर्ष 2019 में अधिग्रहित और पंजीकृत क्षेत्र के रिकॉर्ड के अनुसार होगा। 5100 करोड़ रु का बजट प्रावधान है।

CG Kisan Nyay Yojana | Chhattisgarh Nyuntam Aay Scheme

राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद और प्रमुख ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान CG Nyay Yojana को लागू करने का वादा किया। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो गरीब किसानों को प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण के माध्यम से कुछ आय सहायता मिल जाएगी। लेकिन, यह अफसोसजनक है कि कांग्रेस चुनाव हार गई। तो इस अद्भुत Nyay योजना के कार्यान्वयन का सवाल इसके साथ ही मर गया।

प्रारंभ में, भूपेश बघेल की सरकार ने लगभग 18 लाख किसानों का ऋण माफ किया, जो लगभग रु 8,800 करोड़ लागत वाला था | हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले गरीबों को समान राहत देने के लिए सीजी न्याय योजना को लागू करना संभव नहीं था। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तावित योजना को लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ परिवर्तनों के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया। संकट में कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

कोंग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’ के तहत राज्य के लगभग 20 प्रतिशत गरीब लोगों को सालाना 72000 रूपए की राशि प्रदान करने का रायपुर में आयोजित सभा में जनता को एलान किया था। इस योजना के हिसाब से 20% गरीब परिवारों को प्रति माह 6000 की राशि की सरकार घोषणा कर चुकी है।

राजीव गाँधी छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना : गरीबों की सेवा में Nyay Scheme

छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई। इस प्रकार, यह 23 लाख ग्रामीणों के लिए एक वरदान के रूप में आया। छत्तीसगढ़ की भूमि आदिवासी समुदायों द्वारा 31 प्रतिशत और हरे भरे जंगलों द्वारा 44 प्रतिशत शामिल है। इसका तात्पर्य है कि मूल निवासी की आय का प्राथमिक स्रोत यह जंगल और वन उपज है।

इस प्रकार, क्षेत्र में रहने वाले लाखों परिवारों का समर्थन करने के लिए, सरकार ने उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि वन उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा, और किसानों को उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मध्य-बाजार मुक्त-बाजार प्रणाली की मदद से होगा। यह काफी स्पष्ट है कि हाल ही में, तेंदू के पत्तों की संग्रह दर रु 4000 प्रति मानक बैग तय की गई है। इसके अलावा, वन उपज की खरीद भी 7 से बढ़कर 25 हो गई है।

वर्तमान लॉकडाउन परिदृश्य में, पूरे राज्य में “वन उपज” का व्यापक संग्रह है। इसके अलावा, भारत की कुल वन उपज का लगभग 98 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य से आता है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग रु 649 करोड़ तेंदूपत्ता पत्तियों के सभी संग्राहकों के लिए एक मानक पारिश्रमिक होगा। इस राशि का भुगतान लगभग 12.73 लाख कलेक्टरों को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महुआ फूल प्रति किलोग्राम के निश्चित समर्थन मूल्य के लिए, रु .7 की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। 13 प्रति किग्रा। इसके अलावा, रंगिनी लाख, कुल्लू गम और कुसुम लाख खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी हैं।

गरीबों की हालत अब सबको पता है, खासकर किसानों को। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन संकटग्रस्त लोगों को एक प्रकाश दिखाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ का शुभारंभ हजारों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है।

CG Kisan Nyay Scheme : योजना की विशेषताएं

  • उक्त योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए किसानों को 1,00,000 रुपये का भुगतान करेगी।
  • कोष को तिलहन के साथ-साथ दलहनों के लिए पंजीकृत भूमि के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
  • यह योजना बड़े पैमाने पर राष्ट्र की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी और किसानों की आय को बढ़ावा देगी। इस तरह, उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

इसलिए, राज्यों के ऐसे छोटे कदम वास्तव में केंद्र सरकार के “Local to Vocal” उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। संबंधित किसानों के खातों में उचित धनराशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी राज्य सरकार में उनके विश्वास को बढ़ाएगा।

छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना | CG Nyay Yojana Apply, Registration Form

छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना में ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है । अभी ऑनलाइन आवेदन की पुख्ता जानकारी सामने नही आयी है। आने वाले चुनावों के बाद ही पता चल सकेगा कि इस योजना के तहत आवेदन पत्र निकाले जाने है या नही।

आशा है इस लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना (CG Nyay Yojana) की सम्पूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी | किसी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे लिखें|

सम्बंधित प्रश्नोत्तर

क्या है छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना?

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य COVID 19 संकट के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना है

न्याय योजना की शुरुवात कब हुई?

स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की पुण्य तिथि के अवसर पर 21 May 2020 को योजना की आधिकारिक रूप से शुरुवात होगी |

क्या यह योजना और राज्यों में भी शुरू होगी?

अभी तक यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही शुरू हुई है। अगर इस स्कीम को प्रदेश में सफलता मिलती है तो जल्द ही अन्य राज्यों में भी यह शुरू की जा सकती है |

न्याय योजना में आवेदन कैसे होगा?

आवेदन सम्बंधित विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। योजना की शुरुवात के बाद आधिकारिक रूप से बताया जायेगा के आवेदन प्रक्रिया क्या है |

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