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आईआईटी में एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
इस पर अगली सुनवाई 10 जुलाई यानी सोमवार को होगी। हालांकि, इस फैसले का असर एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 हजार से ज्यादा स्टूडेंटस पर पड़ेगा जबकि इनमें से 33 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक एडमिशन भी ले चुके हैं।
आपको बता दें कि बोनस अंक के नियमों के तहत सवाल अस्पष्ट होने पर अंक मिल सकते हैं। 2005 में भी इस तरह का मामला हुआ था और सवाल हल करने की कोशिश करने वाले को ही नंबर मिले थे।
कोर्ट में आईआईटी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि करीब 2.5 लाख स्टूड़ेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांचना संभव नहीं है और ऐसे में बोनस अंक देना बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान था। कोर्ट ने इस पर संकेत दिया कि वो अपने वर्ष 2005 में दिए गए फैसले को आगे बढ़ाएगा, जिसके तहत गलत सवाल पर उसे ही अंक दिया जा सकता है, जिसे सवाल को हल किया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रेस अंक देने के मसला आईआईटी के सवालों की तरह मुश्किल और उलझन से भरा हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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